मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील 2100 रुपयांचे वचन: सरकारकडून विसर की अपूर्ण आश्वासन?
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना एक महत्त्वाची योजना होती, ज्यामध्ये महिलांना दरमहा 2100 रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. तथापि, जुलै महिन्यात सुरू झालेली ही योजना आणि निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेले वचन अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. दोन महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळाला, पण त्या विजयाचा महत्त्वाचा भाग असलेली 2100 रुपयांची देय रक्कम अजूनही महिलांना मिळाली नाही. यामुळे विरोधक सरकारवर तिखट टीका करत आहेत.
2100 रुपयांचा वचन कधी पूर्ण होईल?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1500 रुपयांचे मानधन महिलांना दिले जात होते, पण प्रचाराच्या काळात महायुतीने 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. योजनेचा प्रचार करत असताना, या 2100 रुपयांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन महिने लोटले असून, यावर सरकारने अजून काही ठोस पावले उचललेली नाहीत. यावरून महिलांमध्ये निराशा आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.
विरोधकांचा हल्ला आणि सरकारवर टीका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावर ट्वीट करून सरकारला जबाबदार धरले आहे. “निवडणुकीनंतर दोन महिने झाले आहेत, परंतु शासनाला लाडक्या बहिणींच्या 2100 रुपयांच्या वचनाचा विसर पडला आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी अजून काही हालचाल होत नाही,” अशी टीका देशमुख यांनी केली. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून लाडकी बहिणींचे अर्ज रद्द न करण्याची विनंती करत आहेत. ते म्हणाले की, “अर्ज फेटाळले गेले, तर आम्ही मोठं आंदोलन उभं करू.”
सरकारच्या वचनावर शंका आणि परिवर्तनाची आशा
काही दिवसांपूर्वी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मार्च महिन्याच्या अर्थसंकल्पानंतर लाडकी बहीण योजनेला सुधारणा केली जाईल आणि महिलांना 2100 रुपये दिले जातील. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे आणि अर्थसंकल्पात याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे मार्च महिन्याच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना मिळणाऱ्या 2100 रुपयांची माहिती लवकर स्पष्ट होईल.
महिलांचे हक्क आणि आश्वासनाची पूर्तता
महिलांनी लाडकी बहीण योजनेत दिलेल्या 2100 रुपयांच्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची अपेक्षा केली होती, पण सरकारने त्यावर अजून निर्णय घेतलेला नाही. महिलांमध्ये असंतोष वाढत असून, सरकारला त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी हे वचन लवकरात लवकर पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पानंतर सरकारला महिलांना 2100 रुपयांचे मानधन देण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावे लागतील. यापुढे, या योजनेतील सुधारणा महिला वर्गाच्या हक्काच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
