महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणण्याचा दावा अनेक सरकारे करतात. महाराष्ट्रातील “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” यातील एक महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, या योजनेला सध्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिलं जात आहे. सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रातून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत, ज्या या योजनेचा उद्देश आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी चर्चा करण्यास भाग पाडतात. सरकारचा दावा: महिलांसाठीचे सक्षमीकरणाचे पाऊल मुख्यमंत्री Ladki Bahin Yojana: सरकारने नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे की, “लाडकी बहीण योजना” ही फक्त महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे. सरकारचा दावा आहे की ही योजना महिला मतदारांना फसवण्यासाठी नाही, तर त्यांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना शाश्वत प्रगतीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. योजनेमुळे आर्थिक ताण? सामाजिक कल्याणाच्या नावाखाली अनेकदा योजनांमुळे सरकारी अर्थसंकट निर्माण होण्याची शक्यता असते. मात्र, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की “लाडकी बहीण योजना”मुळे कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. त्यासाठी सरकारकडून योजनांचा योग्य समतोल राखला जाईल, असं शपथपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. विरोधकांची भूमिका आणि याचिकेचा मुद्दा अनिल वडपल्लीवार यांनी या योजनेसह इतर काही योजनांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, अशा योजना केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी वापरल्या जात आहेत. नागपूर खंडपीठाने सरकारच्या शपथपत्रावर याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलांना थांबण्याची गरज? लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारी महिन्याचा हप्ता अद्याप जाहीर झालेला नाही. मकर संक्रांतीला हा हप्ता मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तो अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे महिलांना योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. योजनेचा परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने ही योजना महिलांना आर्थिक आधार देईल का? की ही फक्त मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीची एक खेळी आहे? यावर अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. मात्र, नागपूर खंडपीठातील सुनावणी आणि विरोधकांचे आरोप यामुळे योजनेच्या उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
