महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या Dhananjay Munde यांच्या राजीनाम्यावर अखेर पडदा पडला आहे. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावच्या सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर ८० दिवस उलटूनही आरोपींवर कठोर कारवाई झाली नव्हती. या प्रकरणी सीआयडीने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले. यामध्ये धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड हा हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. अखेर ४ मार्च रोजी धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. अजित पवार यांची थेट प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फक्त दोनच वाक्यं बोलली –👉 “धनंजय मुंडे यांनी नुकताच त्यांचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला आहे.” राजकीय भविष्यासाठी नवा टप्पा? धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. हा राजीनामा नैतिक जबाबदारी स्विकारल्याचा संकेत आहे की राजकीय दडपशाहीचा परिणाम? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पुढे मुंडे यांची राजकीय वाटचाल कशी राहील याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Tag: Ajit Pawar
लाडकी बहीण योजनेवरील सरकारचं शपथपत्र: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीचा दावा नागपूर खंडपीठात मांडला
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना आणण्याचा दावा अनेक सरकारे करतात. महाराष्ट्रातील “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” यातील एक महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, या योजनेला सध्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिलं जात आहे. सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रातून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत, ज्या या योजनेचा उद्देश आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी चर्चा करण्यास भाग पाडतात. सरकारचा दावा: महिलांसाठीचे सक्षमीकरणाचे पाऊल मुख्यमंत्री Ladki Bahin Yojana: सरकारने नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटलं आहे की, “लाडकी बहीण योजना” ही फक्त महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे. सरकारचा दावा आहे की ही योजना महिला मतदारांना फसवण्यासाठी नाही, तर त्यांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना शाश्वत प्रगतीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. योजनेमुळे आर्थिक ताण? सामाजिक कल्याणाच्या नावाखाली अनेकदा योजनांमुळे सरकारी अर्थसंकट निर्माण होण्याची शक्यता असते. मात्र, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की “लाडकी बहीण योजना”मुळे कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. त्यासाठी सरकारकडून योजनांचा योग्य समतोल राखला जाईल, असं शपथपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. विरोधकांची भूमिका आणि याचिकेचा मुद्दा अनिल वडपल्लीवार यांनी या योजनेसह इतर काही योजनांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, अशा योजना केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी वापरल्या जात आहेत. नागपूर खंडपीठाने सरकारच्या शपथपत्रावर याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलांना थांबण्याची गरज? लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारी महिन्याचा हप्ता अद्याप जाहीर झालेला नाही. मकर संक्रांतीला हा हप्ता मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तो अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे महिलांना योजनेच्या पुढील टप्प्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. योजनेचा परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने ही योजना महिलांना आर्थिक आधार देईल का? की ही फक्त मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीची एक खेळी आहे? यावर अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे. मात्र, नागपूर खंडपीठातील सुनावणी आणि विरोधकांचे आरोप यामुळे योजनेच्या उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सुरेश धस यांची अजित पवारांशी चर्चा: राजकीय घडामोडींना उधाण
राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. धनंजय मुंडे यांच्या विरोधातील मागणी बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर, सुरेश धस यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांचा राजीनामा मागितला. या मुद्द्यावरून वातावरण तापले असतानाच, धस यांनी अजित पवार यांची भेट घेणे विशेष लक्षवेधी ठरले आहे. पतसंस्थांवरील घोटाळ्यांवर चर्चा माध्यमांशी संवाद साधताना, धस यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या या भेटीचा मुख्य उद्देश बीडमधील पतसंस्थांमधून झालेल्या आर्थिक फसवणुकीवर तोडगा काढणे हा होता. मराठवाड्यातील 16 लाख गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले असून, 26 जणांनी या प्रकरणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. धनंजय मुंडेंचा सहभाग? पत्रकारांनी धनंजय मुंडे यांच्या संभाव्य सहभागाबद्दल विचारले असता, धस यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. राजकीय चर्चा आणि महत्त्वाचे संकेत धस यांच्या या भेटीला महत्त्व असण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी याआधी धनंजय मुंडेंविरोधात राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्याचवेळी धनंजय मुंडे यांनीही मंत्रालयात अजित पवार यांच्याशी तासभर चर्चा केली होती. या पार्श्वभूमीवर, धस आणि पवार यांच्यातील भेटीचे परिणाम काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राम शिंदे सभापती बनले, BJP-NCP फायदेशीर, SHINDE गट लॉस?
विधान परिषदेच्या सभापती पदाची निवड – राम शिंदे यांची उमेदवारी विधान परिषदेच्या सभापती पदाची निवड – राम शिंदे यांची उमेदवारी 3 जानेवारी 2025 | लेखक: आपला नाव विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार व माजी मंत्री राम शिंदे यांनी विधान परिषदेच्या सभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. हा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या सोबतच महायुतीचे इतर नेते होते. पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांची मात्र यावेळी अनुपस्थिती दिसली. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गट नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. म्हणूनच सभापती पदा मागचं नेमकं राजकारण काय आहे? तेच जाणून घेऊयात मागील महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे रामराजे नाईक निंबाळकर सभापती असताना नीलम गोऱ्हे विधान परिषदेच्या उपसभापती होत्या. तर तत्कालीन सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा कार्यकाळ संपल्यावर विधान परिषदेमध्ये सभापती नसल्याने नीलम गोऱ्हे सभापती पदाचा अतिरिक्त भार देखील सांभाळत होत्या. शिवसेना फुटी नंतर सुरुवातीला नीलम गोऱ्हे उद्धव ठाकरें सोबत होत्या. तर “फक्त सभापती पदासाठी नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष सोडून शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे.” अशा चर्चा देखील त्यावेळी होत्या. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेने सोबतच नीलम गोऱ्हे आता पुढे काय करणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष पद भाजपला मिळाल्या नंतर, विधान परिषदेचे सभापती पद शिवसेनेला मिळावे अशी एकनाथ शिंदे यांची इच्छा होती. “विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांना सभापती पद द्यावे” अशी मागणी सुद्धा शिवसेनेकडून केली जात होती. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीकडे कानाडोळा करत भाजपने विधान परिषदेचे सभापती पद सुद्धा आपल्याकडेच ठेवल. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदानंतर आता सभापती पदासाठी शिंदे व भाजप मध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष पहायला मिळाला, आणि या संघर्षात देखील भाजपने स्वतःचं च खरं केलं आहे. आज विधान परिषदेच्या सभापती पदासाठी भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार राम शिंदे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तर महाविकास आघाडी कडून अद्याप सभापती पदासाठी कोणीही अर्ज दाखल केला नाहीये. यासोबतच महायुती कडे बहुमत आहे. त्यामुळे आता जवळपास भाजपच्या राम शिंदे यांची निवड झाल्याचं निश्चित असून यासंबंधीची अधिकृत घोषणा उद्या होण्याची शक्यता आहे. पण एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीकडे काना डोळा करत भाजपने राम शिंदे यांनाच सभापती म्हणून का निवडले? ते आता पाहूयात. राम शिंदे यांना सभापती करण्यामागचं सर्वात मुख्य कारण म्हणजे ते देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. दुसरं कारण म्हणजे राम शिंदे यांच राजकीय पुनर्वसन. राम शिंदे हे 2014 मध्ये कर्जत जामखेड विधानसभेचे आमदार होते. त्यानंतर 2019 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या रोहित पवारांनी त्यांचा पराभव केला होता. 2019 च्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या नंतर आठ जुलै 2022 ला राम शिंदे यांची विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आणि त्यांचं राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं. त्यानंतर आता यंदाच्या २०२४ विधानसभा निवडणुकीत देखील राम शिंदे यांचा पराभव झाला. म्हणून पुन्हा एकदा राम शिंदे यांचं राजकीय पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने त्यांना सभापतीपद देण्यात आलय. यासोबतच राम शिंदे यांना सभापती पद देण्या मागचं सर्वात मोठ कारण म्हणजे धनगर समाजाचा पाठिंबा मिळवणे. राम शिंदे हे धनगर समाजातून येत असून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये मराठा, ओबीसी, बंजारा, मुस्लिम सारख्या समाजांचे नेते आहेत. त्यामुळे धनगर समाज नाराज होऊ नये यासाठी सोशल इंजीनियरिंग मध्ये एक्सपर्ट असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचे निकटवर्तीय राम शिंदे यांची सभापतीपदी वर्णी लावली आणि या मधून देवेंद्र फडणवीसांनी एका निशाण्यात दोन लक्ष साधल्याचं बोललं जातंय. “थोडक्यात वाचलास, मी सभा घेतली असती तर” असं म्हणत अजित पवारांनी रोहित पवारांचं अनोख्या पद्धतीने निवडणूक जिंकल्यानंतर अभिनंदन केलं होतं. तर यावरून राम शिंदे यांनी “अजित पवारांनी महायुती धर्म पाळला नाही” अशी टीका देखील केली होती. त्यामुळे अजित पवारांवर भाजपचे काही समर्थक नाराज होते. पण आता राम शिंदे यांच्या सभापती पदासाठी अजित पवारांनी त्यांना पाठिंबा दिलाय, शिवाय ते राम शिंदे अर्ज दाखल करताना स्वतः उपास्थित देखील होते. त्यामुळे त्यांच्यावर असलेली भाजपच्या काही समर्थकांची नाराजी कमी होण्यास मदत होईल. राम शिंदे यांची सभापती पदी निवड झाल्याने धनगर समाज, स्वतः राम शिंदे, भाजप कार्यकर्ते व देवेंद्र फडणवीस देखील खुश असतील. तर दुसरीकडे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी ची यावर कोणतीही हरकत नसल्याने त्यांनी देखील राम शिंदे यांच्या सभापती पदासाठी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे अजित पवारांची राष्ट्रवादी, भाजपा हे पक्ष तर खुश आहेत. पण एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नाराज झाल्याच दिसून येतंय. तर सतत च्या मिळणाऱ्याला दुय्यम वागणुकीमुळे एकनाथ शिंदे व त्यांचा पक्ष पुढे काय भूमिका घेणार? हे पाहणं महत्वाचं असून यावर तुमचे मत काय? राम शिंदे यांची सभापती पदी केलेली ही नेमणूक योग्य आहे का? पुन्हा एकदा शिंदेंना डावलून भाजपा चूक करतीये का? यावर तुम्हाला काय वाटतं? ते कमेंट करून नक्की सांगा.