महात्मा Phule’s यांचे विचार, त्यांचं कार्य आणि त्यांची क्रांतीकारी भूमिका ही भारतीय समाजाच्या परिवर्तनामध्ये फार महत्त्वाची मानली जाते. अशा या महात्मा फुल्यांच्या जीवनावर आधारित “Phule’s ” हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. मात्र चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या आधीच तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या चित्रपटातील काही दृश्यांना ब्राह्मण महासंघाकडून विरोध करण्यात आला असून, Censor Board नेही काही दृश्ये हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते prakash ambedkar यांनी से Censor Board च्या निर्णयाविरोधात सडेतोड भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, “महात्मा फुलेंचे कार्य सरकारने मान्य केलेले आहे. त्याच्या विरोधात सेन्सॉर बोर्ड जाऊ शकत नाही. चित्रपटातून विचारसरणी हटवणे म्हणजे लोकशाहीवर गदा आणणे होय.”
सेन्सॉर बोर्डाची भूमिका आणि लोकशाहीचा प्रश्न
प्रकाश आंबेडकरांनी माध्यमांशी संवाद करताना Censor Board च्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारच्या विचारसरणीत आणि सेन्सॉर बोर्डांच्या निर्णयांमधून विसंगती होत असल्याचे सांगितले. “जर सेन्सॉर बोर्ड असे निर्णय घेणार असेल, तर आम्ही त्यांच्या सदस्यांच्या घरासमोर आंदोलन करू,” असा इशारा त्यांनी दिला.
यामध्ये एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे Censorship. जर एखादा चित्रपट एखाद्या विचारसरणीवर आधारित असेल आणि तो संविधानाच्या चौकटीत असेल, तर त्याला विरोध करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तसेच, चित्रपट हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं माध्यम असलं पाहिजे. Censor Board ने आपली राजकीय किंवा वैचारिक भूमिका लादणे, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.
चित्रपट वाचवण्याची जबाबदारी
महात्मा फुले यांचं शिक्षण, स्त्री-पुरुष समता, जातीभेदविरोधी आंदोलन, शेतकऱ्यांचे हक्क असं कार्य ही मूल्यं आजच्या काळातही तितकीच महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटातून सामाजिक संदेश पोहोचवण्याची संधी मिळते. या पार्श्वभूमीवर, चित्रपट वाचवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असं आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे.
भुजबळांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया
या वादात छगन भुजबळांनीही आपली भूमिका मांडली. मात्र, त्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट उत्तर दिलं की, “भुजबळ सरकारमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे निधी आणि अधिकार आहेत. त्यांनी आंदोलन न करता थेट सरकारकडे आराखडा तयार करून स्मारकाच्या कामात गती आणावी.”
Censor Board आणि सरकारचं नातं
सेन्सॉर बोर्ड एक स्वतंत्र संस्था असली, तरी ती सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणेच काम करते. त्यामुळे कोणतीही विचारधारा थोपवू नये, हे महत्वाचं आहे. चित्रपट, नाटक, साहित्य या माध्यमांवर कुणाचाही अंकुश लावणं, म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेची घसरण आहे.
चित्रपट वाद आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
फुले चलचित्राच्या निमित्तानेच पुनः एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली. प्रकाश आंबेडकरांमुळेच हे उघड झालं की, देशातील सर्व विभिन्न चिंताकारांना अभिव्यक्ति करण्याचा हक्क संविधानने दिला आहे. या हक्‍कावर कोणताही सेन्सॉर बोर्ड गदा आणू शकत नाही.
‘Phule’s ‘ हा चित्रपट केवळ महात्मा फुल्यांच्या जीवनावर आणि प्रतिमेवर आधारित नसून, तो एका सामाजिक क्रांतीचा आरसा आहे. त्याला विरोध म्हणजे त्या विचारसरणीवर आघात होय. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ राजकीय नसून, ती सामाजिक न्यायासाठीची भूमिका आहे. Censorship च्या नावाखाली जर ऐतिहासिक सत्य दडपलं जात असेल, तर तो काळोखाचाच मार्ग आहे.
प्रकाश आंबेडकरांची सडेतोड भूमिका : Censor Board वर टीका आणि विचारस्वातंत्र्याची मागणी
सिनेमाची एक शक्तिशाली माध्यम म्हणून भूमिका आहे. इतिहास, सामाजिक चळवळी आणि परिवर्तनाची गाथा लोकांसमोर पोहचवण्यासाठी चित्रपट एक प्रभावशाली साधन ठरतं. असाच एक ऐतिहासिक आणि सामाजिक क्रांतीचा साक्षीदार ठरणारा चित्रपट म्हणजे ‘Phule’s ‘. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे जीवनकार्य आणि विचार मांडणारा हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार होता. मात्र, चित्रपटातील काही दृश्यांवरून झालेल्या वादामुळे त्याच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यात आली आहे. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सडेतोड भूमिका घेतली आहे.
फुलेंच्या कार्याला विरोध का?
‘Phule’s ‘ चित्रपटातील काही दृश्यांना ब्राह्मण महासंघाकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाकडे तक्रार केली असून त्यानंतर Censor Board ने काही दृश्ये कापण्याचे आदेश दिले. यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. हा निर्णय विचारस्वातंत्र्यावर घाला असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्यावर आधारित चित्रपटाला या प्रकारचा विरोध होणं ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे.
प्रकाश आंबेडकरांची संतप्त प्रतिक्रिया
या सर्व घटनाक्रमानंतर प्रकाश आंबेडकरांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितलं की, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई Phule’s यांनी सुरू केलेली सामाजिक क्रांती आजही काही समाजघटकांना खटकते. त्यामुळेच या चित्रपटाला विरोध होत आहे. ते पुढे म्हणाले की, Censor Board स्वतःची विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे कोणत्याही लोकशाही देशात योग्य नाही.
“शासनाने ज्या विचारांना मान्यता दिली आहे, त्यांच्याविरोधात सेन्सॉर बोर्ड जाऊ शकत नाही,” असं प्रकाश आंबेडकरांनी ठामपणे सांगितलं. सेन्सॉर बोर्ड स्वतंत्र असले तरी त्याचे काम सरकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसारच असले पाहिजे, असंही ते म्हणाले. त्यांनी चेतावणी दिली की, जर सेन्सॉर बोर्डाने आपली भूमिका बदलली नाही तर त्यांच्या सदस्यांच्या घरासमोर निदर्शने करण्यात येतील.
विचारस्वातंत्र्याचा मुद्दा
या प्रकरणामुळे विचारस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चित्रपट माध्यम हे केवळ मनोरंजनाचं साधन नाही, तर समाजप्रबोधनाचंही साधन आहे. अशा माध्यमावर बंदी घालणं, किंवा त्यावर सेन्सॉरशिप लादणं हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे. महापुरुषांच्या कार्यावर आधारित चित्रपटांमध्ये वास्तव मांडणं आवश्यक असतं. जर त्या वास्तवाला विरोध होतो, तर ते आपल्या लोकशाही मूल्यांना धोका आहे.
ब्राह्मण महासंघाचा विरोध आणि त्यामागचं राजकारण
ब्राह्मण महासंघाने काही चित्रपटातल्या दृश्यांवर आक्षेप टाकला आहे. त्यांच्याप्रमाणे काही दृश्ये ब्राह्मण समाजाच्या भावनांना दुखावणारी आहेत असं मानलं गेलं. पण ते दृश्य महात्मा फुलेंच्या जीवनातल्या वास्तवाशी सम्बंधित आहेत. इतिहासाशी संबंधित अशा इतिहासाशी विरोध घेणं हे इतिहासच नाकारण्यासारखं आहे. यावर राजकीय हेतू असल्याचं अनेक समीक्षकांचं प्रतिक म्हणालं आहे. काहींनी हे मद्दलून फुलांच्या विचारांना दडपण्यासाठी करण्यात आलं आहे असं म्हटलं आहे.
स्मारक आणि भुजबळ यांना टीका
ही पार्श्वभूमीवर, छगन भुजबळ यांनी सरकारमध्ये असूनही उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. यावर प्रकाश आंबेडकरांनी त्यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, भुजबळ हे सरकारचा भाग आहेत, त्यांनी उपोषण न करता स्मारकासाठी निधी मिळवण्यासाठी आणि टाईमटेबल निश्चित करण्यासाठी काम करावं. अजित पवार यांच्यासोबत बसून योजना आखावी, म्हणजे स्मारकाचं काम लवकर पूर्ण होईल.
महात्मा फुले वाड्यात आंदोलन
या सर्व प्रकरणाच्या निषेधात्मक अस वंचित बहुजन आघाडीकडून महात्मा फुले वाड्यात आंदोलनात येणार आहे. प्रकाश आंबेडकर स्वतः या आंदोलनात लक्षात आहेत. त्यांनी म्हटलं की, हे आंदोलन चित्रपटासाठीच मात्र नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व इतिहासातील सत्य मांडून आहे.
चित्रपट निर्मात्यांची भूमिका:
चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनीही त्यांची बाजू मांडली आहे. त्यांनी वर्दळ केली की, चित्रपटातील प्रत्येक दृश्य संशोधनावर आधारित आहे. त्यांनी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ वाचून पटकथा लिहिली आहे. त्यामुळे ही दृश्ये काल्पनिक नसून वास्तवाशी संबंधित आहेत. जर ही दृश्ये कापली गेली, तर चित्रपटाची खरी भावनाच हरवेल, असं ते म्हणाले.
समाजातील प्रतिक्रिया
सामान्य नागरिक, विचारवंत, लेखक, आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर सेन्सॉर बोर्डाचा निषेध केला आहे. तसेच फुले चित्रपटाला पाठिंबा देत याला फक्त चित्रपट नसून समाजप्रबोधनाचे साधन मानले आहे. काहींनी तर हे ‘नवबौद्ध’ समाजावरचा अन्याय असल्याचंही म्हटलं आहे.
भविष्यातील परिणाम
या प्रकरणाचा विपरीत परिणाम फक्त ‘फुले’ चित्रपटावरच होणार नाही, तर इतर सामाजिक विषयांवर आधारित चित्रपटांवरही होईल. जर एका विचारधारेच्या दबावामुळे चित्रपट बदलला जात असेल, तर भविष्यात इतर दिग्दर्शकही अशा विषयांवर चित्रपट करायला घाबरतील. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
‘Phule’s ‘ चित्रपट वाद हे नेकाचे प्रश्न नाही, तर विचार, इतिहास आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे भारतीय समाजामध्ये केलेले बदल लपवण्याचा, बदलण्याचा किंवा विरोध करण्याचा कोणाच्याही हक्काचे नाही. या घटनाक्रमामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका ही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि ऐतिहासिक सत्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. त्यांच्या या लढ्याला जनतेकडून खूप मोठा पाठिंबा मिळत आहे आणि हा लढा भविष्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संघर्षासाठी एक प्रेरणा ठरेल.
Jaat अगर एक बार ठान ले, तो किस्मत भी झुक जाती है!
