Pie muffin apple pie cookie. Bear claw cupcake powder bonbon icing tootsie roll sesame snaps. Dessert bear claw lemon drops chocolate cake. Cake croissant cupcake dragée wafer biscuit pudding bonbon.
Related Articles
राम गोपाल वर्मा विरुद्ध कोर्ट: तुरुंगवासाची शिक्षा आणि अजामीनपात्र वॉरंट
Spread the loveराम गोपाल वर्मा यांना कोर्टाने सुनावली तुरुंगवासाची शिक्षा, अजामीनपात्र वॉरंट जारी – नेमक काय घडलं? बॉलिवूडचे प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा, जे त्यांच्या वादग्रस्त चित्रपटांसाठी आणि वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात, त्यांना एका कोर्ट केसच्या संदर्भात कठोर शिक्षा सुनावली आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. यामुळे वर्मा यांच्या कारकिर्दीला एक नवा वळण मिळाला आहे, आणि सध्या ते सर्वांच्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. कोर्टाचा निर्णय: तुरुंगवास आणि अजामीनपात्र वॉरंट राम गोपाल वर्मा यांना कोर्टाने त्यांच्या वर्तनामुळे कठोर कारवाई केली आहे. याप्रकरणात, वर्मा यांनी कोर्टाच्या आदेशांचे पालन केले नाही आणि कोर्टात नियमितपणे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले असतानाही ते हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या वर्तमनाविषयी असलेल्या वादामुळे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे, कोर्टाने त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. अजामीनपात्र वॉरंट म्हणजे कोर्टाच्या आदेशावरून त्यांना ताब्यात घेतले जाऊ शकते आणि त्यांना जामिन मिळवण्याची संधी दिली जाणार नाही. हे वॉरंट कोर्टाच्या गंभीरतेचा आणि आरोपीच्या वर्तनाच्या तात्काळ दुरुस्तीचा सूचक आहे. प्रकरणाची पार्श्वभूमी राम गोपाल वर्मा यांचे नाव वादग्रस्त ठिकाणी नेहमीच आढळते, आणि त्यांच्या चित्रपटांसाठी ते कधी कधी न्यायालयीन वादांत सापडतात. यापूर्वीही त्यांच्यावर विविध वादग्रस्त विषयांवर कारवाई केली गेली आहे. या प्रकरणात देखील त्यांना न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे कोर्टाने कठोर पाऊल उचलले. वर्मा यांची वर्तमनाविषयी वादग्रस्त वक्तव्ये आणि त्यांचे वर्तन यामुळे न्यायालयाचे मान्यता घेतली नाही आणि त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. कठोर कारवाई का? राम गोपाल वर्मा यांचा वादग्रस्त आणि तणावपूर्ण व्यक्तिमत्वामुळे त्यांच्या वर्तनावर अनेकवेळा प्रश्नचिन्हे उठवली जातात. या प्रकरणात, कोर्टाने त्यांना विविध आदेश दिले होते, परंतु वर्मा यांचे त्या आदेशांचे पालन केले नाही. त्यामुळे कोर्टाला त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. याचाच परिणाम म्हणून, त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले.
निंबाळकर कुटुंबावर आयकर विभागाची छापेमारी: 10 Hours of Investigation, फलटणमध्ये निषेध मोर्चा
Spread the loveSanjeevraje Naik Nimbalkar: Income Tax विभागाच्या धाडीनंतर Sanjeevraje Naik Nimbalkar आणि Raghunathraje Naik Nimbalkar यांच्या घरावर कारवाई सुरू आहे. आज सकाळी 6 वाजता सुरू झालेल्या या छापेमारीला आता दहा तास उलटले असून, चौकशी अद्याप सुरूच आहे. पण या छापामारीचं कारण आणि उद्दिष्ट स्पष्ट झालेलं नाही. दुसरीकडे, या कारवाईच्या विरोधात Nimbalkar कुटुंबाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. Protest March आणि आंदोलनाच्या तयारीत कार्यकर्त्यांनी Tumsar आणि इतर भागांमध्ये मोठी गर्दी केली आहे. आज सकाळी Income Tax Officers ने Sanjeevraje Naik Nimbalkar आणि Raghunathraje Naik Nimbalkar यांच्या बंगल्यावर तसेच त्यांच्या Govind Dairy मध्ये छापे टाकले. एकाचवेळी Pune, Mumbai, आणि Phaltan येथील निवासस्थानांवर धाड घालण्यात आली. तसेच, Raghunathraje यांचे स्वीय सहायक Mahesh Dhawle यांच्या घरावर देखील छापा टाकण्यात आला. या छाप्यात सोन्याच्या आणि चांदीच्या वस्तूंच्या स्रोताबद्दल तसेच आर्थिक व्यवहारांबद्दल चौकशी केली गेली आहे. Nimbalkar Family च्या कार्यकर्त्यांनी घराबाहेर सकाळपासून मोठी गर्दी केली आहे. Sanjeevraje आणि Raghunathraje यांच्या कार्यकर्त्यांनी कारवाईच्या निषेधार्थ protest march काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये former MLA Deepak Chavan देखील सहभागी होण्याची शक्यता आहे. Ramraje Naik Nimbalkar, एक महत्त्वाचे राजकीय नेते, यांनी कार्यकर्त्यांना शांत राहण्याचे आणि Income Tax विभागाला त्यांचं काम करण्याची संधी देण्याचं आवाहन केले आहे.
सरकारला लाडक्या बहिणींचा विसर, 2100 रुपयांचा काय झाला? राष्ट्रवादी नेत्याचा सवाल
Spread the loveमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील 2100 रुपयांचे वचन: सरकारकडून विसर की अपूर्ण आश्वासन? महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना एक महत्त्वाची योजना होती, ज्यामध्ये महिलांना दरमहा 2100 रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. तथापि, जुलै महिन्यात सुरू झालेली ही योजना आणि निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेले वचन अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. दोन महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळाला, पण त्या विजयाचा महत्त्वाचा भाग असलेली 2100 रुपयांची देय रक्कम अजूनही महिलांना मिळाली नाही. यामुळे विरोधक सरकारवर तिखट टीका करत आहेत. 2100 रुपयांचा वचन कधी पूर्ण होईल? मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1500 रुपयांचे मानधन महिलांना दिले जात होते, पण प्रचाराच्या काळात महायुतीने 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. योजनेचा प्रचार करत असताना, या 2100 रुपयांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन महिने लोटले असून, यावर सरकारने अजून काही ठोस पावले उचललेली नाहीत. यावरून महिलांमध्ये निराशा आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. विरोधकांचा हल्ला आणि सरकारवर टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावर ट्वीट करून सरकारला जबाबदार धरले आहे. “निवडणुकीनंतर दोन महिने झाले आहेत, परंतु शासनाला लाडक्या बहिणींच्या 2100 रुपयांच्या वचनाचा विसर पडला आहे. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी अजून काही हालचाल होत नाही,” अशी टीका देशमुख यांनी केली. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून लाडकी बहिणींचे अर्ज रद्द न करण्याची विनंती करत आहेत. ते म्हणाले की, “अर्ज फेटाळले गेले, तर आम्ही मोठं आंदोलन उभं करू.” सरकारच्या वचनावर शंका आणि परिवर्तनाची आशा काही दिवसांपूर्वी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मार्च महिन्याच्या अर्थसंकल्पानंतर लाडकी बहीण योजनेला सुधारणा केली जाईल आणि महिलांना 2100 रुपये दिले जातील. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे आणि अर्थसंकल्पात याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे मार्च महिन्याच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना मिळणाऱ्या 2100 रुपयांची माहिती लवकर स्पष्ट होईल. महिलांचे हक्क आणि आश्वासनाची पूर्तता महिलांनी लाडकी बहीण योजनेत दिलेल्या 2100 रुपयांच्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची अपेक्षा केली होती, पण सरकारने त्यावर अजून निर्णय घेतलेला नाही. महिलांमध्ये असंतोष वाढत असून, सरकारला त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी हे वचन लवकरात लवकर पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पानंतर सरकारला महिलांना 2100 रुपयांचे मानधन देण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावे लागतील. यापुढे, या योजनेतील सुधारणा महिला वर्गाच्या हक्काच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.