राज्य सरकारने Ladki Bahin Yojana मध्ये मोठा बदल केला आहे, ज्यामुळे थेट आठ लाख महिलांवर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर ‘नमो महासन्मान निधी योजना’ शोधली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत वार्षिक ६००० रुपये दिले जातात. मात्र याच योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना आता लाडकी बहीण योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही.
काय आहे लाडकी बहीण योजना?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने Ladki Bahin Yojana सुरू करून राज्यातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. आजवर नऊ हप्ते योजनेअंतर्गत जमा करण्यात आले असून, एप्रिलचा हप्ता येत्या ३० एप्रिल, अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर दिला जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या शर्तींनुसार एकाच लाभार्थ्याला दोन शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ घेता येत नाही. यामध्ये नमो शेतकरी योजना आणि केंद्र सरकारची पीएम किसान योजना या दोन्हीचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना वर्षाला आधीच १२,००० रुपये मिळतात. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला आहे की अशा महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून फक्त ५०० रुपये दरमहा देण्यात येतील. म्हणजेच वर्षाला केवळ ६००० रुपये.
कोणावर होणार परिणाम?
छाननीअंती की स्पष्ट झाली आहे की सुमारे आठ लाख महिला नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या सर्व महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता १५०० रुपयांऐवजी केवळ ५०० रुपये मिळणार आहे. सरकारकडून याबाबत अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असून, एप्रिल महिन्याचा १०वा हप्ता मिळण्यापूर्वी ही माहिती समोर आली आहे.
आर्थिक बळकटीसाठी अडथळा
राज्य सरकारने हा निर्णय घेतांना निधीचा कार्यक्षम वापर आणि अटींचे पालन या कारणास भासले. परंतु ह्या निर्णयावर महिलांच्या विविध गटांतून नाराजीचा सूर उमटू लागला. गरीब व मध्यमवर्गीय महिलांना या योजनेमधून फार मोठा आधार मिळत होता, विशेषतः अशा महिलांना ज्यांची एकमेव उत्पन्नाची सोय ही शासकीय योजनेच्या स्वरूपात होती.
राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका सुरू केली आहे. एकीकडे सरकार महिलांना आर्थिक बळ देण्याच्या घोषणा करते आणि दुसरीकडे हप्त्याची रक्कम कमी करून वास्तवात महिलांचे नुकसान करते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महिलांमध्ये नाराजी निर्माण करू शकतो, अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.
महिलांच्या भावना आणि प्रतिक्रीया
या योजनेचा फायदा घेत असलेल्या अनेक महिलांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, “सरकारने जर आधीच दोन्ही योजनेचा फायदा घेऊ दिला असेल, तर आता हप्त्याची रक्कम कमी करणे चुकीचे आहे.” काहींनी या निर्णयाविरोधात निवेदन देण्याची तयारीही दाखवली आहे.
पुढील उपाय
सरकारने स्पष्ट केले आहे की महिलांनी कोणतीही योजना निवडून घेण्याचा पर्याय खुला आहे. त्या दोन्ही योजनांमध्ये सर्वोत्तम फायदा कुठे होतो, याचा विचार करून महिलांना योग्य निर्णय घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा स्तरावरून महिलांना या संदर्भात माहिती दिली जात आहे.
मुख्यमंत्री Ladki Bahin Yojanaनेहमी महिलांसाठी वरदान ठरली आहे. पण नमो शेतकरी योजनेच्या लाभामुळे आता काही महिलांना लाडकी बहीण योजनेतील पूर्ण रक्कम मिळणार नाही. सरकारच्या नियमानुसार निर्णय घेतला असला, तरी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय कितपत योग्य आहे, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
लाभार्थ्यांच्या अडचणी काय?
लाडकी बहीण योजनेतून आठवड्याला सुमारे १५०० रुपये मिळणे ही अनेक महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त गोष्ट होती. त्यातून किराणा, औषधे, प्रवासाचा खर्च आणि घरखर्च यांना हातभार लागत होता. मात्र, आता ५०० रुपयांवर आलेली ही रक्कम त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी अपुरी ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना याचा अधिक फटका बसणार आहे. अनेक महिला आर्थिक दृष्टिकोनातून स्वयंपूर्ण होण्यासाठी या योजनेवर अवलंबून होत्या.
शेतकरी महिलांची विशेष अडचण
नमो शेतकरी योजना हीच शेतकरी पुरुषांसोबतच महिला शेतकऱ्यांनाही लागू होते. यामध्ये महिलांना वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात, मात्र त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग शेतीसाठीच होतो. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेतून मिळणारे पैसे वैयक्तिक गरजांसाठी वापरले जात होते. त्यामुळे दोन्ही योजना लाभदायक ठरल्या होत्या. पण आता सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील लाभ मर्यादित केल्यामुळे महिलांना नव्याने बजेट आखावे लागणार आहे.
सामाजिक संस्थांची प्रतिक्रिया
महिलांच्या कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्थांनाही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, “सरकारने योजना लागू करताना एक गाजावाजा केला होता, मात्र आता प्रत्यक्षात लाभ कमी करणे म्हणजे महिलांना फसवणे आहे.” काही संस्थांनी तर याबाबत याचिकाही दाखल करण्याचा विचार केला आहे.
माहितीचा अभाव आणि संभ्रम
अनेक महिलांना या बदलाची योग्य ती माहिती मिळालेली नाही. एप्रिल महिन्याच्या हप्त्यापर्यंत पूर्वीप्रमाणे १५०० रुपये मिळतील, अशीच अनेकांची अपेक्षा होती. त्यामुळे खात्यात फक्त ५०० रुपये जमा झाल्यावर त्यांना धक्का बसला. शासनाने या बदलाची अधिकृत पूर्वसूचना पुरेशा माध्यमांद्वारे देणे आवश्यक होते. तसेच लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक प्रशासनामार्फत महिलांना ही माहिती व्यवस्थित देणे गरजेचे आहे.
भविष्याचा मार्ग
Ladki Bahin Yojana महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी खूप महत्त्वाची आहे. सरकारने खर्चाच्या अटींवर निर्णय घेतल्याप्रमाणे त्यातून होणार्‍या लाभामुळे महिलांच्या व्यावहारिक अडचणींचा सांगितलेल्या अटींनी ध्यान घेतले पाहिजे. लाभ कमी करण्याच्या भयाण्या गरजेत तो लाभ देणाऱ्या सरकाराचा विचार करावा लागेल. सरकारला यासाठी लाभार्थ्यांसोबत संवाद साधणे, फॉर्म पुन्हा भरून अटींची खातरजमा करणे आणि पारदर्शकतेने निर्णय घेणे हे गरजेचे ठरेल.
