7th Pay Commission Update: केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार, DA सध्या 53 टक्के असून तो 56 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटच्या आगामी बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता वाढीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनात महागाई भत्ता महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सध्या केंद्र सरकार दर सहा महिन्यांनी DA मध्ये वाढ करते. जानेवारी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर असे दोन टप्पे असतात. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या 49 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 68 लाख पेन्शनर्सना होळीपूर्वी आनंदाची बातमी मिळू शकते.
होळी आणि रमजानपूर्वी दिलासा?
होळी मार्चमध्ये आणि रमजानचा सण महिन्याच्या अखेरीस असल्याने सरकार महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लवकरच लागू करू शकते. संभाव्य वाढ 3 टक्क्यांची असण्याची शक्यता असून, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांचे थकबाकीचे पैसेही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकतात.
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपये असेल आणि DA 53% असेल, तर तो 9,540 रुपये मिळवतो. वाढ 56% झाली, तर हा भत्ता 10,080 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात चांगली वाढ होईल.
8वा वेतन आयोग लवकरच लागू होणार?
सध्या 7वा वेतन आयोग लागू आहे, पण सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. त्यावेळी नवीन वेतन संरचनेनुसार महागाई भत्त्याचा विचार केला जाईल.
शेअर बाजार आणि आर्थिक घडामोडी
दरम्यान, जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहता महागाई आणि वित्तीय धोरणांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनवर कर लावण्याची घोषणा केली असून, यामुळे जागतिक बाजारात काही उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
(टीप: शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. या लेखातील माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे आणि याचा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून विचार करू नये.)
मतदार यादीतील गोंधळ आणि राजकीय वादंग गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांनी मतदार यादीतील नावांची अनियमित वाढ किंवा कपात, तसेच डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांचे प्रकरण उपस्थित केले आहे. 10 मार्च रोजी संसदेत या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली, त्यानंतर ECI ने सर्व राजकीय पक्षांना 30 एप्रिलपर्यंत मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), आणि मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना आपले मत आणि सूचना देण्यास सांगितले आहे. 
ECI ची भूमिका आणि पुढील प्रक्रिया ECI ने सांगितले की, मतदार यादी प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी ही संवाद बैठक आयोजित केली जात आहे. याआधीच सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले होते की, राजकीय पक्षांनी दिलेल्या तक्रारी कायदेशीर चौकटीत सोडवण्यात याव्यात. तसेच, 31 मार्चपर्यंत त्यावर अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 
विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका 
ECI चे स्पष्टीकरण आणि पक्षांची मागणी 
भाजप, तृणमूल आणि बीजेडी यांची निवडणूक आयोगासोबत बैठक 
AITC खासदार किर्ती आजाद यांची प्रतिक्रिया बैठकीनंतर AITC खासदार किर्ती आजाद यांनी निवडणूक आयोगाच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली.
“त्यांना डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांची एकूण संख्या माहीत आहे का? नसेल, तर ते 90 दिवसांत ही समस्या कशी सोडवू शकतात?”