मुख्यमंत्री Ladki Bahin Yojana योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता आजपासून पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. राज्य सरकारने योजनेच्या निधीसाठी 3490 कोटी रुपयांचा वाटप केला आहे. मात्र, या महिन्यात लाभार्थी महिलांची संख्या घटणार असल्याचे समोर आले आहे. जाणून घेऊया त्यामागची महत्त्वाची कारणे.
फेब्रुवारी महिन्यासाठी निधी मंजूर
फेब्रुवारी महिन्यासाठी मुख्यमंत्री Ladki Bahin Yojana योजनेच्या हप्त्यासाठी राज्याच्या अर्थ विभागाकडून महिला व बालविकास विभागाला 3490 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याआधी, काही तांत्रिक कारणांमुळे हप्ता वर्ग करण्यात उशीर झाला होता. आता लाभार्थी महिलांना हप्ता लवकरच मिळेल.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी संख्येत घट
फेब्रुवारी महिन्यात लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या घटण्याची नोंद झाली आहे. डिसेंबर महिन्यात 2 कोटी 46 लाख महिलांना हप्ता देण्यात आला होता, जानेवारी महिन्यात तो आकडा 2 कोटी 41 लाखांवर आला म्हणजेच 5 लाख महिलांची संख्या घटली. यानंतर, महिला व बालविकास विभागाने लाभार्थ्यांची पुन्हा पडताळणी केली आणि फेब्रुवारीमध्ये हा आकडा 2 कोटी 37 लाखांवर आला, म्हणजेच 4 लाख महिलांची संख्या कमी झाली.
लाडकी बहिणींची संख्या कमी का झाली?
महायुती सरकारने मध्य प्रदेशातील लाडली बहना योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. ही योजना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात अर्ज भरून घेण्यात आले आणि लाभार्थ्यांची संख्या वाढली. मात्र, निवडणुकीनंतर सरकारने लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू केली आणि अपात्र महिलांना योजनेच्या यादीतून वगळले. त्यामुळे हप्ता मिळणाऱ्या महिलांची संख्या कमी होत आहे.
योजनेत पात्र राहण्यासाठी काय करावे?
जर तुम्ही या योजनेच्या लाभार्थी असाल आणि तुमचा हप्ता थांबला असेल, तर खालील गोष्टी तपासा:
- अर्ज करताना योग्य माहिती दिली आहे का?
- बँक खाते आधार आणि मोबाईल नंबरशी लिंक आहे का?
- योजनेसाठी पात्रतेचे सर्व निकष पूर्ण होत आहेत का?
- महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर तुमच्या नावाची तपासणी करा.
लाडकी बहीण योजनेत पुढील बदल अपेक्षित
महिला व बालविकास विभाग लाभार्थ्यांची पडताळणी सातत्याने करत आहे. त्यामुळे आगामी महिन्यांतही लाभार्थी संख्येत आणखी काही बदल होऊ शकतात. तसेच, योजनेच्या अंमलबजावणीत आणखी पारदर्शकता आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
